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झारखंड:- हजारों पारा शिक्षकों समेत अन्य कर्मियों का वेतन देने से केंद्र सरकार ने किया इंकार।

सूबे में समग्र शिक्षा अभियान के तहत काम कर रहे हजारों शिक्षा कर्मियों सहित अन्य कर्मियों का वेतन देने से केंद्र सरकार ने इन्कार कर दिया है। केंद्र ने इसके लिए राज्य में शिक्षकों का खाली पद का हवाला दिया। अब इनको वेतन राज्य सरकार को देना होगा। इससे राज्य सरकार के खजाने पर 118 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

दरअसल राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में 66 हजार 379 पारा शिक्षकों के वेतन के लिए 1133.75 करोड़ रुपये का प्रस्ताव केंद्र को भेजा था, लेकिन केंद्र सरकार ने 55,553 पारा शिक्षकों के वेतन के लिए ही राशि स्वीकृत दी। केंद्र सरकार ने सीआरपी और लेखापाल के वेतन के लिए भी पूरी राशि स्वीकृत नहीं दी।

इस वजह से अब 11,026 पारा शिक्षक, 240 सीआरपी, 100 लेखापाल का मानदेय फंस गया है। अब इन लोगों को वेतन राज्य सरकार को अपने खजाने से देना पड़ेगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य कार्यकारिणी समिति ने इसके लिए राज्य सरकार ने अनुरोध किया है। राज्य सरकार को इससे अपने खजाने पर 118 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

Jharkhand LIVE Staff

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