दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला,लोकतंत्र में LG नहीं चुनी हुई सरकार अहम

दिल्ली सरकार बनाम एलजी मामले में सुुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुना दिया हैं. सुुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अपने मुख्य फैसले में कहा कि चुनी हुई सरकार लोकतंत्र में अहम है इसलिए मंत्री परिषद को फैसले लेने का अधिकार है.वहीं कोर्ट ने ये भी कहा की हर मामले में LG की सहमति जरूरी नहीं, लेकिन कैबिनेट को फैसलों की जानकारी देनी होगी.

केजरीवाल बोले लोकतंत्र की जीत

सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संविधान पीठ ने ये फैसला सुनाया है.इस फैसले को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जनता और लोकतंत्र की जीत बताया.केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि “दिल्ली के लोगों की बड़ी जीत, लोकतंत्र के लिए भी ये बड़ी जीत है”

सुप्रीम कोर्ट ने कहा

  • दिल्ली के उपराज्यपाल के पास स्वतंत्र फ़ैसले लेने का अधिकार नहीं है और उन्हें मंत्रिपरिषद के सहयोग और सलाह पर ही कार्य करना चाहिए.
  • मंत्रिपरिषद के लिए सभी निर्णय उपराज्यपाल को बताए जाने चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी सहमति ज़रूरी है.
  • भूमि, क़ानून-व्यवस्था, पुलिस को छोड़कर दिल्ली सरकार के पास अन्य सभी विषयों पर क़ानून बनाने और उसे लागू करने का अधिकार है.
  • LG को ये ध्यान में रखना चाहिए कि फैसले लेने के लिए कैबिनेट है, वह नहीं
  • LG मैकेनिकल तरीके से सारे मामलों को राष्ट्रपति को नहीं भेजेंगे. इससे पहले वो अपना दिमाग लगाएंगे. सरकार के प्रतिनिधियों को सम्मान दिया जाना चाहिए.
  • LG सीमित सेंस के साथ प्रशासक हैं, वह राज्यपाल नहीं हैं. LG एक्समेंटेड क्षेत्रों को छोड़कर बाकी मामलों में दिल्ली सरकार की ‘एड एंड एडवाइस’ मानने के लिए बाध्य हैं.
  • दिल्ली को राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता.

11 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद आया फैसला

बता दें कि दिल्ली सरकार बनाम उप राज्यपाल के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 11 याचिकाएं दाखिल हुई थीं. 6 दिसंबर 2017 को मामले में पांच जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित रखा था.इस फैसले को सुनाते वक्त चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि “हमने सभी पहलुओं – संविधान, 239एए की व्याख्या, मंत्रिपरिषद की शक्तियां आदि पर गौर किया”

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Jharkhand LIVE Staff

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