रिम्स जमीन घोटाले में एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने गुरुवार को बेरमो के एसडीओ मनोज कुमार को गिरफ्तार कर लिया। मनोज कुमार पूर्व में रांची के बड़गाईं अंचल में अंचल अधिकारी (सीओ) के पद पर तैनात थे। उनके कार्यकाल के दौरान जमीन से जुड़े दस्तावेजों के लेन-देन में उनकी भूमिका संदिग्ध पायी गयी थी। इसी आधार पर एसीबी ने यह कार्रवाई की है। उनकी गिरफ्तारी के साथ ही इस मामले में गिरफ्तार अधिकारियों की संख्या बढ़कर सात हो गयी है।

पहले छह अधिकारियों की हुई थी गिरफ्तारी

इससे पहले 17 नवंबर की रात एसीबी ने मामले में छह अधिकारियों को गिरफ्तार किया था। इनमें रांची सदर के तत्कालीन एलआरडीसी मनोज कुमार रंजन, तत्कालीन जिला अवर निबंधक अविनाश कुमार, वैभव मणि त्रिपाठी और राहुल कुमार चौबे, बड़गाईं के तत्कालीन सीओ शैलेश कुमार तथा शहर अंचल के तत्कालीन सीओ राजेश कुमार शामिल हैं।

जांच में इन अधिकारियों पर सरकारी रिकॉर्ड से छेड़छाड़ करने और जमीन के अवैध हस्तांतरण को वैधता प्रदान करने के आरोप लगे हैं।

रिम्स की 9.65 एकड़ जमीन से जुड़ा है घोटाला

पूरा मामला रिम्स के विस्तार के लिए पूर्व में अधिग्रहित 9.65 एकड़ जमीन से संबंधित है। इसमें मोरहाबादी मौजा की करीब आठ एकड़ और कोकर मौजा की 1.65 एकड़ जमीन शामिल है। आरोप है कि भू-माफियाओं और अधिकारियों की मिलीभगत से जाली दस्तावेज तैयार किये गये। इसके बाद रिम्स से जुड़ी सरकारी जमीन को निजी संपत्ति के रूप में दर्शाया गया।

झारखंड हाइकोर्ट के निर्देश पर एसीबी ने पांच जनवरी 2026 को प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू की थी।

पांच दिनों की रिमांड पर लेने की तैयारी

गिरफ्तार सभी अधिकारियों से पूछताछ के लिए एसीबी ने पांच दिनों की पुलिस रिमांड मांगी है। इस संबंध में रांची स्थित एसीबी की विशेष अदालत में आवेदन दाखिल किया गया है। वहीं, राज्य सरकार ने गिरफ्तार अधिकारियों को निलंबित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।

शिक्षा विभाग में निदेशक थे मनोज कुमार रंजन

इस मामले में गिरफ्तार रांची सदर के तत्कालीन एलआरडीसी मनोज कुमार रंजन वर्तमान में शिक्षा विभाग में निदेशक के पद पर तैनात थे। अधिकारियों की गिरफ्तारी के बाद अब एसीबी की आगे की जांच और पूछताछ पर सबकी नजर है।