झारखंड सरकार ने राज्यभर में संचालित रूफटॉप बार, रेस्टोरेंट और होटलों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा कदम उठाया है। स्वास्थ्य, खाद्य आपूर्ति एवं आपदा प्रबंधन मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने रविवार को सभी जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों को आपात निर्देश जारी करते हुए कहा कि राज्य में जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
यह फैसला गोवा में हाल ही में हुई दर्दनाक दुर्घटना के बाद लिया गया, जिसमें झारखंड के तीन युवकों की मौत हो गई थी। घटना ने पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मंत्री ने झारखंड को “अलर्ट मोड” पर रखने की घोषणा की और कहा कि सात दिनों के भीतर सभी जिलों को विस्तृत फायर, फूड सेफ्टी और स्ट्रक्चरल सेफ्टी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी।
फायर सेफ्टी से लेकर किचन क्लीनिंग तक सभी मानकों की होगी जांच
डॉ. अंसारी ने स्पष्ट कहा कि हेमंत सोरेन सरकार की नीति “ज़ीरो टॉलरेंस टू नेग्लिजेंस” है। इस निर्देश में कई प्रमुख बिंदु शामिल हैं:
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सभी रूफटॉप और ऊँची इमारतों में संचालित बार–रेस्टोरेंट की फायर सेफ्टी सिस्टम की अनिवार्य जांच
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गैस पाइपलाइन, चूल्हा, चिमनी, एग्जॉस्ट और कुकिंग एरिया की तकनीकी निरीक्षण
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फायर एक्सटिंग्विशर, स्मोक अलार्म, हाइड्रेंट सिस्टम और इमरजेंसी एग्जिट को पूरी तरह कार्यशील रखना
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किचन की दैनिक साफ-सफाई और नियमित सैनिटेशन प्रक्रिया की जांच
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भवन की स्ट्रक्चरल सेफ्टी का मूल्यांकन—कहीं भी ओवरलोडिंग या डिज़ाइन की कमी न हो
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ग्राहक क्षमता (Occupancy Limit) के अनुपालन की निगरानी
उन्होंने चेतावनी दी कि जांच में किसी भी प्रकार की गलती या ढिलाई पाई गई तो संबंधित संस्थान पर सख्त कार्रवाई होगी, और यदि राज्य में गोवा जैसी कोई घटना दोहराई गई तो जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई तय है।
गोवा हादसे पर मंत्री का बड़ा बयान – PM से प्रत्येक मृतक परिवार को ₹1 करोड़ मुआवजा देने की मांग
गोवा में हुई त्रासदी को “अत्यंत पीड़ादायक और मानवीय संवेदना को झकझोर देने वाली” बताते हुए डॉ. अंसारी ने मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि झारखंड के प्रत्येक मृतक परिवार को कम से कम ₹1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। इसके साथ ही, गोवा सरकार से पर्यटकों की सुरक्षा के मानकों को कड़ा करने की मांग की।
मंत्री ने यह भी कहा कि वे स्वयं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता सुनिश्चित कराएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया – “जनता की जान–माल की सुरक्षा की गारंटी मेरी है। झारखंड सरकार पूरी तरह सतर्क और सक्रिय है।”
झारखंड सरकार के इस कदम से उम्मीद है कि राज्यभर में होटल-रेस्टोरेंट उद्योग में सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन होगा और संभावित हादसों पर प्रभावी रोक लगेगी।