झारखंड सरकार राज्य स्थापना दिवस के तुरंत बाद पूरे राज्य में “आपकी योजना–आपकी सरकार आपके द्वार” कार्यक्रम करने जा रही है। जानकारी के अनुसार हेमंत सरकार इस अभियान की शुरुआत 21 नवंबर 2025 से 15 दिसंबर 2025 तक आयोजित करने जा रही है, सरकार ने तारीखों के साथ सभी जिलों के लिए प्रभारी सचिवों की जिलावार सूची भी जारी कर दी है, ताकि अभियान का संचालन और निगरानी व्यवस्थित ढंग किया जा सके।
सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुँचाने वाली इस इस अभियान के लिए राज्य सरकार ने विशेष निगरानी और मार्गदर्शन की व्यवस्था की है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने आदेश जारी कर 14 उच्चपदस्थ अधिकारियों को विभिन्न जिलों का प्रभारी नियुक्त किया है।
आपको बता दें की “आपकी सरकार-आपके द्वार’ के कार्यक्रम के तहत सरकार खुद हर पंचायत में जनता के बीच जाकर मईया योजना समेत अन्य योजनाओं के आवेदन प्राप्त करेगी, कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी खुद मौजूद रहेंगे। नागरिक न सिर्फ योजनाओं का लाभ ले सकेंगे बल्कि अपनी समस्याओं, शिकायतों और आवेदन को वहीं निपटवा सकेंगे।
जिलेवार प्रभारी सचिवों की पूरी सूची
सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार निम्नलिखित वरिष्ठ अधिकारियों को संबंधित जिलों का प्रभारी बनाया गया है:
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श्री सुनील कुमार, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग – बोकारो, धनबाद
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श्री राहुल कुमार पुरवार, प्रधान सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग – गुमला
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श्री अमिताभ कौशल, सचिव, वाणिज्य कर विभाग – राँची
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श्री राजेश कुमार शर्मा, सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग – सिमडेगा
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श्री अब्बुबकर सिद्धकी पी., सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग – कोडरमा, गिरिडीह
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श्री प्रवीण कुमार टोप्पो, सचिव, कार्मिक विभाग – पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावाँ
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श्री प्रशांत कुमार, सचिव, जल संसाधन विभाग – देवघर, जामताड़ा
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श्री कृपानन्द झा, सचिव, अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग विभाग – पलामू, गढ़वा
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श्री मनोज कुमार, सचिव, पर्यटन विभाग – खूंटी, पूर्वी सिंहभूम
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श्री चन्द्रशेखर, सचिव, राजस्व विभाग – लोहरदगा, लातेहार
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श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, सचिव, श्रम एवं कौशल विकास विभाग – हजारीबाग, रामगढ़
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श्री अरवा राजकमल, सचिव, भवन निर्माण विभाग – चतरा
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श्री उमा शंकर सिंह, सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग – गोड्डा, दुमका
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श्री मुकेश कुमार, सचिव, योजना एवं विकास विभाग – साहेबगंज, पाकुड़
अधिकारियों को निर्देश है कि वे नियमित रूप से कैंपों का निरीक्षण करेंगे और प्रत्येक आवेदन का समयबद्ध निपटान सुनिश्चित करेंगे।
अभियान का लक्ष्य – योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना
सरकार का उद्देश्य है कि आम नागरिकों को योजनाओं के लिए दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें। शिविरों में आवास, पेंशन, राशन कार्ड, सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ, कर्ज माफी, कृषि सहायता, महिला एवं बाल विकास योजनाएँ, माता महायोजना, मंईयां सम्मान योजना, स्वास्थ्य योजनाएँ और आय प्रमाण–जाति प्रमाण–निवास प्रमाण जैसे दस्तावेजों का त्वरित निपटारा किया जाएगा।
सरकार का मानना है कि यह अभियान लोगों के बीच सरकार की पहुँच, पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करेगा।