झारखंड राज्य में मंईयां सम्मान योजना की 17वीं किश्त आने के बाद अब लाभुकों को 18वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है. वर्तमान में इस योजना के माध्यम से महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता मिल रही है, जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में काफी मददगार साबित हो रही है. हालांकि, राज्य की कुछ ऐसी पात्र महिलाएं भी हैं जो उम्र सीमा या दस्तावेजों की कमी के कारण अब तक इस योजना से नहीं जुड़ पाई हैं. अब एक महत्वपूर्ण खबर यह है कि आगामी 18 फरवरी से 19 मार्च तक चलने वाले राज्य के बजट सत्र में सरकार मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के बजट में बढ़ोतरी कर सकती है.
योजना के बजट में बढ़ोतरी कर सकती है सरकार
हेमंत सरकार अगर इस योजना के लिए बजट में बढ़ोतरी करती है तो यह तय है कि नये नामों को जोड़ने के लिए इसका पोर्टल एक बार फिर खोला जाएगा. आखिरी बार दिसंबर 2025 में पोर्टल खोला गया था, जिसमें कई पात्र महिलाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है और उन्हें अपनी पहली किश्त का इंतजार है. जो महिलाएं इस योजना के लिए पात्र हैं लेकिन अब तक नहीं जुड़ पाई हैं, उन्हें अपने रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार रहना चाहिए. वर्तमान में लगभग 56 लाख महिलाएं इस योजना का लाभ उठा रही हैं.
मंईयां सम्मान योजना के लिए पात्रता
◦ आवेदक महिला की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
◦ वह झारखंड राज्य की स्थाई निवासी होनी चाहिए.
◦ परिवार की वार्षिक आय ₹8 लाख से कम होनी चाहिए.
◦ परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता या सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए.
मंईयां सम्मान योजना के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स
◦ आधार कार्ड
◦ राशन कार्ड
◦ बैंक पासबुक
◦ वोटर आईडी कार्ड
◦ पासपोर्ट साइज फोटो
हेमंत सोरेन खुद करते हैं निगरानी
मंईयां सम्मान योजना झारखंड सरकार की सबसे महत्वकांक्षी योजनाओं में से एक मानी जाती है. चुनाव विशेषज्ञों के अनुसार, 2024 के विधानसभा चुनाव में जेएमएम गठबंधन को मिली भारी बहुमत वाली जीत में इस योजना की बड़ी भूमिका रही है. इसी कारण मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वयं इस योजना की निगरानी करते हैं और इसके क्रियान्वयन में कोई कोताही नहीं चाहते.