मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को झारखंड मंत्रालय में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार, आपदा प्रबंधन, पुलिस व्यवस्था और जलापूर्ति समेत कई क्षेत्रों से जुड़े फैसले लिए।
100 और स्कूल बनेंगे मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय
कैबिनेट ने आदर्श विद्यालय योजना के तहत पहले से संचालित 80 विद्यालयों के अतिरिक्त राज्य के 100 विद्यालयों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय (CM School of Excellence) के रूप में विकसित करने की मंजूरी दी है। इसके लिए 721.43 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
सरकारी स्कूलों की छात्राओं को हर माह मुफ्त सैनिटरी नैपकिन
राज्य के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक पढ़ने वाली छात्राओं के लिए हर माह अधिकतम 10 ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन मुफ्त उपलब्ध कराने की योजना को भी मंजूरी मिली। इस योजना पर 124.38 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
जमशेदपुर और धनबाद मेडिकल कॉलेजों का होगा विस्तार
कैबिनेट ने MGM मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर में MBBS सीटें बढ़ाने और नए PG विषय शुरू करने के लिए 393.91 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी। वहीं शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज, धनबाद के विस्तार के लिए 495.03 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई।
इसके अलावा धनबाद जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की निधि से SNMMCH के मौजूदा 100 UG सीटों को 250 और PG सीटों को बढ़ाकर 50 करने सहित अन्य आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए 275.18 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
606 थानों में लगेंगे 9006 CCTV कैमरे
राज्य के सभी 606 पुलिस थानों में कुल 9006 CCTV कैमरे लगाने के लिए 90 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। यह कदम पुलिस थानों की निगरानी व्यवस्था मजबूत करने और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
25 से अधिक विभागीय प्रस्तावों को मंजूरी
कैबिनेट ने राज्य में विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) यानी VB-G RAM G योजना को भी मंजूरी दी। इसके अलावा झारखंड छात्र अनुसंधान और नवाचार नीति, 2026 के गठन को स्वीकृति दी गई।
झारखंड स्वास्थ्य सेवा के गैर-शैक्षणिक चिकित्सकों और विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु 67 वर्ष से घटाकर 65 वर्ष करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली।
पांच नए प्रखंडों में बालिका आवासीय विद्यालय
राज्य के पांच नवसृजित प्रखंडों में झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय स्थापित करने और भवन निर्माण के लिए करीब 49.99 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
गुरूजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में संशोधन
कैबिनेट ने झारखंड में गुरूजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की मार्गदर्शिका में संशोधन को भी मंजूरी दी। इसके साथ ही झारखंड ग्रासरूट्स इनोवेशन इंटर्नशिप योजना में संशोधन पर भी स्वीकृति दी गई।
तोपचांची झील के सौंदर्यीकरण को मंजूरी
धनबाद की तोपचांची झील और आसपास के क्षेत्रों के सौंदर्यीकरण के लिए PPP मॉडल के तहत करीब 184.29 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी गई। परियोजना को DBFOT मॉडल पर विकसित करने का प्रस्ताव है।
सड़क और पुल परियोजनाओं को भी मिली मंजूरी
कैबिनेट ने चाईबासा, चतरा, मनोहरपुर, रामगढ़ और गिरिडीह समेत विभिन्न क्षेत्रों की सड़क परियोजनाओं के लिए करोड़ों रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित पुलों के रख-रखाव के लिए झारखंड ग्रामीण पुल अनुरक्षण नीति-2025 को भी मंजूरी दी गई।
इसके अलावा वज्रपात और हीट वेव को केंद्र सरकार की प्राकृतिक आपदा सूची में शामिल किए जाने के बाद इन्हें राज्य की विशिष्ट स्थानीय आपदा की सूची से हटाने की स्वीकृति दी गई।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
कैबिनेट ने झारखंड न्यायालय शुल्क विधेयक, 2026 के प्रारूप को मंजूरी देते हुए राज्य में Court Fees Act, 1870 को निरस्त करने की स्वीकृति दी। साथ ही झारखंड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि संशोधन विधेयक, 2026 को अधिनियमित करने की मंजूरी दी गई।
चतरा में NDPS Act के तहत गठित विशेष न्यायालय के लिए जिला न्यायाधीश स्तर के एक पद के सृजन को भी स्वीकृति मिली। वहीं राज्य के सरकारी अस्पतालों में चिकित्सक एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों की संविदा आधारित नियुक्ति के लिए नई नियमावली, 2026 के गठन को मंजूरी दी गई।