झारखंड के लाखों राशन कार्डधारी परिवारों के लिए अच्छी खबर है. राज्य सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत चना दाल की आपूर्ति को लेकर तैयारी में जुट गई है. खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के निदेशालय ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए चना दाल की खरीद और आपूर्ति को लेकर ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की है. इसके तहत अप्रैल 2026 से मार्च 2027 तक चना दाल की आपूर्ति के लिए एजेंसियों का चयन किया जाएगा. इस व्यवस्था का लाभ राज्य के करीब 66.92 लाख राशन कार्डधारी परिवारों को मिलने का अनुमान है.
हर राशन कार्ड पर हर महीने एक किलो चना दाल
सरकारी प्रावधान के अनुसार, पात्र राशन कार्डधारी परिवारों को हर महीने एक किलो चना दाल उपलब्ध कराई जाएगी. इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) और झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (JSFSS) के लाभुक शामिल हैं. प्राथमिकता प्राप्त परिवार (PHH), अंत्योदय अन्न योजना (AAY) और हरा राशन कार्डधारी परिवार इस योजना के दायरे में आते हैं. लाभुकों को जन वितरण प्रणाली (PDS) की दुकानों के माध्यम से निर्धारित रियायती दर पर चना दाल उपलब्ध कराई जाएगी.
एनएफएसए के तहत 61 लाख से अधिक परिवारों को लाभ
उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 5,87,567 परिवार पंजीकृत हैं. इनमें कुल 18,54,015 सदस्य शामिल हैं. वहीं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य में 61,05,156 परिवारों को राशन का लाभ मिल रहा है.
एनएफएसए के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त परिवारों की संख्या 51,88,089 है, जबकि अंत्योदय अन्न योजना के तहत 9,17,067 परिवार शामिल हैं. दोनों योजनाओं को मिलाकर राज्य में करीब 66.92 लाख राशन कार्डधारी परिवार चना दाल वितरण की व्यवस्था के दायरे में आएंगे.
चना दाल आपूर्ति के लिए 12.82 करोड़ रुपये की ईएमडी
चना दाल की आपूर्ति के लिए जारी निविदा में शामिल होने वाले इच्छुक आपूर्तिकर्ताओं को 12,82,75,200 रुपये की अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (EMD) जमा करनी होगी. यह राशि झारखंड ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार की जाएगी.
आपूर्तिकर्ताओं का चयन ई-टेंडर के बाद ई-रिवर्स ऑक्शन की प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा. निविदा के अनुसार, आवेदन और जरूरी दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि 23 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है. वहीं, 25 नवंबर 2026 को सुबह 11 बजे तकनीकी रूप से प्राप्त निविदाओं को खोला जाएगा. चयनित आपूर्तिकर्ताओं के साथ वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए दर अनुबंध किया जाएगा.