झारखंड सरकार अब सरकारी योजनाओं के मूल्यांकन में नया बदलाव करने जा रही है। अब तक यह काम थर्ड पार्टी के रूप में निजी एजेंसियों से कराया जाता था, लेकिन अब इसमें स्नातकोत्तर (PG) छात्र-छात्राओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।
मुख्यमंत्री Hemant Soren की अध्यक्षता में आयोजित Jharkhand Council on Science, Technology and Innovation की सामान्य सभा की बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई। इसके तहत उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ‘चीफ मिनिस्टर ई-गवर्नेंस फेलो योजना’ शुरू करने की तैयारी कर रहा है।
इस योजना के माध्यम से PG छात्र राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं का मूल्यांकन करेंगे। साथ ही वे योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए तकनीकी सहयोग भी प्रदान करेंगे। इस कार्य के लिए उन्हें निर्धारित अवधि तक फेलोशिप भी दी जाएगी।
यह योजना ‘चीफ मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप स्कीम’ के एक हिस्से के रूप में लागू की जाएगी। इसके अलावा, इस स्कीम के दूसरे कंपोनेंट के तहत पीएचडी छात्रों को भी राज्य के चिह्नित क्षेत्रों के विकास और विशेष प्रोजेक्ट आधारित शोध कार्यों के लिए फेलोशिप दी जाएगी।
राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों और प्रोजेक्ट्स की पहचान Jharkhand Council on Science, Technology and Innovation के माध्यम से की जाएगी। इसके लिए एक विशेषज्ञ टीम गठित होगी, जो योग्य उम्मीदवारों का चयन करेगी।
आवेदन प्रक्रिया के तहत इच्छुक और योग्य छात्रों से आवेदन मंगाए जाएंगे, जिनकी स्क्रूटनी के बाद योग्य अभ्यर्थियों की अनुशंसा की जाएगी। अंतिम निर्णय काउंसिल की कार्यकारिणी समिति द्वारा लिया जाएगा।
इस फेलोशिप कार्यक्रम के तहत चयनित पीएचडी विद्यार्थियों को 70 हजार रुपये प्रतिमाह की राशि निर्धारित अवधि तक प्रदान की जाएगी, जिससे उन्हें शोध कार्य में आर्थिक सहयोग मिल सके।