झारखंड सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं के स्वास्थ्य और शिक्षा को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने फैसला किया है कि नवंबर 2026 से सरकारी स्कूलों की कक्षा 6वीं से 12वीं तक की छात्राओं को हर महीने 10 सैनिटरी पैड निशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य मासिक धर्म स्वच्छता (Menstrual Hygiene) को बढ़ावा देना, छात्राओं के स्वास्थ्य में सुधार करना और स्कूलों में उनकी नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना है।
इस योजना का लाभ राज्य के लगभग 13,000 सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं को मिलेगा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार करीब 12 लाख छात्राएं नामांकित हैं, जबकि औसत दैनिक उपस्थिति के आधार पर शुरुआती चरण में लगभग 8.50 लाख छात्राओं को हर महीने मुफ्त सैनिटरी पैड वितरित किए जाएंगे।
100 नए मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय भी खुलेंगे
राज्य सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए 100 नए मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय (Schools of Excellence) खोलने की भी मंजूरी दी है। इनमें 59 प्रखंड स्तरीय और 41 पंचायत स्तरीय विद्यालय शामिल होंगे। सभी स्कूलों को CBSE से संबद्ध कराया जाएगा।
इन आधुनिक विद्यालयों में ICT लैब, अत्याधुनिक लैंग्वेज लैब, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान के लिए अलग-अलग साइंस लैब तथा खेल मैदान जैसी आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
सरकार इस पूरी शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुधार पहल पर लगभग 845 करोड़ रुपये खर्च करेगी, जिससे छात्राओं के स्वास्थ्य और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दोनों को मजबूती मिलेगी।

