झारखंड में खाद्य सुरक्षा योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) समेत कई योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण यानी सोशल ऑडिट कराया जायेगा। इस प्रक्रिया को अधिकतम छह महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए राज्य के प्रत्येक जिले से कम से कम एक प्रखंड या पंचायत का चयन किया जायेगा।
सोशल ऑडिट के लिए अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और पिछड़ा वर्ग (OBC) बहुल क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जायेगी। इसका उद्देश्य विभिन्न सामाजिक वर्गों के लाभुकों की भागीदारी सुनिश्चित करना और योजनाओं के वास्तविक क्रियान्वयन की स्थिति का पता लगाना है।
इस संबंध में खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव राजेश शर्मा की अध्यक्षता में झारखंड राज्य सोशल ऑडिट सोसाइटी के साथ बैठक हुई। बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत संचालित योजनाओं के अलावा राज्य की खाद्य सुरक्षा और अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों के सामाजिक अंकेक्षण पर चर्चा की गयी।
इन योजनाओं का एक साथ होगा सोशल ऑडिट
सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत संचालित केंद्र प्रायोजित योजनाओं के साथ झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना, पीवीटीजी डाकिया योजना और सोना-सोबरन धोती-साड़ी वितरण योजना का भी सामाजिक अंकेक्षण करायेगी। इन योजनाओं के लाभुकों की संख्या और स्वरूप में समानता को देखते हुए संयुक्त प्रश्नावली और सर्वे का नमूना तैयार किया जायेगा।
इसके लिए पर्याप्त संख्या में सर्वेयर उपलब्ध कराये जायेंगे। हालांकि, मुख्यालय स्तर पर मानवबल की कमी है। इसे दूर करने के लिए नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी करने का निर्देश दिया गया है। जरूरत पड़ने पर अर्थशास्त्रियों और सांख्यिकीविदों की भी मदद ली जायेगी।
इसके अलावा विभागीय अधिकारियों, जिला और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों, गोदाम प्रबंधकों तथा जन वितरण प्रणाली (PDS) दुकानदारों की संयुक्त कार्यशाला आयोजित की जायेगी। विभागीय सचिव ने पूरे कार्य का वित्तीय आकलन कर आवश्यक प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। सोशल ऑडिट का खर्च संबंधित योजना के लिए आवंटित राशि से किया जायेगा।
राशन कार्डधारियों से पूछे जायेंगे ये सवाल
सामाजिक अंकेक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा योजनाओं के लाभुकों से सीधे बातचीत की जायेगी। उनसे यह जानकारी ली जायेगी कि उन्हें निर्धारित मात्रा में समय पर राशन मिल रहा है या नहीं। इसके साथ ही पीडीएस दुकानों के खुलने का समय, राशन वितरण में पारदर्शिता और खाद्यान्न की गुणवत्ता की भी जांच होगी।
सर्वे के दौरान इन प्रमुख बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया जायेगा:
– लाभुकों को निर्धारित मात्रा में समय पर खाद्यान्न मिल रहा है या नहीं।
– पीडीएस दुकानें निर्धारित समय पर खुलती हैं या नहीं।
– राशन वितरण में किसी तरह की अनियमितता तो नहीं हो रही है।
– लाभुकों को मिलने वाले खाद्यान्न की गुणवत्ता कैसी है।
– पीवीटीजी डाकिया योजना के तहत पात्र परिवारों को लाभ मिल रहा है या नहीं।
– सोना-सोबरन धोती-साड़ी योजना का लाभ सही लाभुकों तक पहुंच रहा है या नहीं।
शिकायतों के आधार पर तय होगी जवाबदेही
सोशल ऑडिट के दौरान लाभुकों की शिकायतें और सुझाव भी दर्ज किये जायेंगे। सर्वे से सामने आने वाली कमियों और अनियमितताओं की पहचान कर संबंधित विभाग और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने में मदद मिलेगी।
सरकार का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाना, राशन वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाना और योजनाओं के क्रियान्वयन को अधिक जवाबदेह बनाना है।