झारखंड में टाटा स्टील और राज्य सरकार के बीच करीब तीन दशक से चला आ रहा जल शुल्क बकाया विवाद आखिरकार समाप्त हो गया है। झारखंड हाइकोर्ट में दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते के बाद इस मामले का निपटारा कर दिया गया। टाटा स्टील ने पुराने बकाये के रूप में राज्य सरकार को 55 करोड़ 94 लाख 25 हजार रुपये देने पर सहमति जतायी है। कंपनी चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में जल्द से जल्द इस राशि का भुगतान करेगी।
यह विवाद एक जुलाई 1998 से पहले की अवधि के जल शुल्क के बकाये से जुड़ा था। करीब 33 वर्षों से इस मामले को लेकर दोनों पक्षों के बीच कानूनी लड़ाई चल रही थी। अब समझौते के बाद राज्य सरकार को बड़ी राशि मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
हाइकोर्ट में समझौते के आधार पर हुआ मामले का निपटारा
जल शुल्क के बकाया भुगतान को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद में हाइकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में नारायण सिंह की ओर से याचिका दायर की गयी थी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता अजीत कुमार सिंह ने अदालत में शपथ पत्र दाखिल कर दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते की जानकारी दी।
शपथ पत्र में बताया गया कि टाटा स्टील ने पुराने विवाद को समाप्त करने के लिए स्वेच्छा से 55.9425 करोड़ रुपये की पूरी मांग स्वीकार कर ली है। इसके बाद हाइकोर्ट की खंडपीठ ने 5 नवंबर 2026 को दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते के आधार पर मामले का निपटारा कर दिया।
चालू वित्तीय वर्ष में होगा बकाया राशि का भुगतान
समझौते के तहत टाटा स्टील ने एक जुलाई 1998 से पहले की अवधि के जल शुल्क का बकाया भुगतान करने पर सहमति जतायी है। कंपनी ने चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में जल्द से जल्द पूरी राशि जमा करने का भरोसा दिया है।
इस फैसले से राज्य सरकार को 55.94 करोड़ रुपये का राजस्व मिलेगा। वहीं, लंबे समय से लंबित जल शुल्क विवाद भी समाप्त हो गया है।