झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की प्रारंभिक परीक्षा (PT) घोटाले की जांच में रोज नये और चौंकानेवाले खुलासे हो रहे हैं. सीआइडी की जांच में सामने आया है कि परीक्षा में धांधली करने वाला सिंडिकेट किसी संगठित कॉरपोरेट नेटवर्क की तरह काम कर रहा था. अभ्यर्थियों को अपने जाल में फंसाने से लेकर ओएमआर शीट में हेराफेरी और सबूत मिटाने तक की पूरी व्यवस्था बनाई गयी थी.
जांच एजेंसी के अनुसार, सिंडिकेट ने छापेमारी के दौरान अभ्यर्थियों के मूल शैक्षणिक प्रमाणपत्र रामगढ़ के एक ठिकाने पर छिपा दिये थे, ताकि किसी बिचौलिये के पास से दस्तावेज बरामद न हो सकें. सीआइडी की जांच में करोड़ों रुपये की डील, स्थानीय एजेंटों की भूमिका और परीक्षा एजेंसी तक पहुंचे नेटवर्क का भी खुलासा हुआ है.
जनरल अभ्यर्थियों से एक करोड़, SC-ST से 80 लाख की डील
सीआइडी की जांच में पता चला है कि JPSC PT परीक्षा में सेटिंग कराने के लिए जनरल श्रेणी के अभ्यर्थियों से एक करोड़ रुपये और आरक्षित वर्ग यानी एसटी-एससी अभ्यर्थियों से 80 लाख रुपये तक की डील तय की गयी थी. जांच एजेंसी की कार्रवाई तेज होने के बाद सिंडिकेट ने सबूत मिटाने और अभ्यर्थियों के मूल शैक्षणिक प्रमाणपत्रों को सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाने की योजना बनायी.
दो थैलों में भरकर रामगढ़ पहुंचाये गये मूल प्रमाणपत्र
जांच के अनुसार, सीआइडी की लगातार छापेमारी के बीच बिचौलिये उमेश कुमार, राकेश कुमार और बुद्धेश्वर भगत ने अभ्यर्थियों के मूल शैक्षणिक दस्तावेज दो थैलों में भरकर रामगढ़ स्थित अविनाश नायक के ठिकाने पर छिपा दिये थे.
ये प्रमाणपत्र अभ्यर्थियों से गारंटी के तौर पर जमा कराये गये थे. 22 जुलाई को छिपाये गये इन दस्तावेजों को छापेमारी की हलचल कम होने के बाद एक अगस्त को वापस लाकर अभ्यर्थियों को लौटा दिया गया. सिंडिकेट का मकसद था कि जांच के दौरान किसी बिचौलिये के पास से मूल प्रमाणपत्र बरामद नहीं हों और उसके खिलाफ ठोस सबूत न मिल सके.
सीआइडी के अनुसार, मुख्य अभियुक्त आरके सिंह के बयान और तकनीकी साक्ष्यों से इस पूरे घटनाक्रम की पुष्टि हुई है.
स्थानीय एजेंट तलाशते थे अभ्यर्थी, 10 लाख रुपये एडवांस लेते थे
इस पूरे नेटवर्क में स्थानीय एजेंटों की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी. जांच एजेंसी के मुताबिक, ओरमांझी के एक नर्सिंग कॉलेज में काम करने वाला रमेश कुमार अभ्यर्थियों की तलाश करता था. उसने उमाकांत उरांव, रॉकी सचिन लकड़ा, मनोज कुमार और रोशन करका जैसे अभ्यर्थियों को सिंडिकेट के संपर्क में लाया.
प्रत्येक अभ्यर्थी से एडवांस के तौर पर 10-10 लाख रुपये लिये गये. इसमें रमेश ने चार लाख रुपये यानी 10 प्रतिशत कमीशन अपने पास रखे, जबकि शेष 36 लाख रुपये मुख्य दलाल बुद्धेश्वर भगत तक पहुंचा दिये. इसके बाद अभ्यर्थियों के दस्तावेज मुख्य सिंडिकेट ऑपरेटर अभय कुमार तिवारी और सौरभ पांडेय तक पहुंचाये जाते थे.
खाली ओएमआर शीट से बैकडोर पासिंग का खेल
सीआइडी की जांच में परीक्षा में धांधली का एक और तरीका सामने आया है. जांच एजेंसी के अनुसार, इस नेटवर्क का सीधा संबंध टीडीपीएल तक था. परीक्षा हॉल में सेटिंग वाले अभ्यर्थियों को ओएमआर शीट खाली छोड़ने के लिए कहा जाता था. परीक्षा समाप्त होने के बाद उनकी ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी सिंडिकेट के सदस्य अपने पास ले लेते थे.
जब सीआइडी ने पूछताछ के दौरान अभ्यर्थियों से कार्बन कॉपी मांगी, तो सभी ने कॉपी गुम होने की बात कही. जांच के अनुसार, मुख्य दलाल अभ्यर्थियों के रोल नंबर और ओएमआर की कार्बन कॉपी परीक्षा एजेंसी तक पहुंचाते थे. इसके बाद स्कैनिंग या डेटाबेस स्तर पर खाली ओएमआर शीट में सही जवाब भरकर बैकडोर से पासिंग मार्क्स दर्ज करने की साजिश रची जाती थी.
इस तरह परीक्षा में धांधली कर अभ्यर्थियों को सफल कराने का पूरा नेटवर्क तैयार किया गया था. फिलहाल सीआइडी इस संगठित सिंडिकेट की भूमिका और इससे जुड़े अन्य लोगों के संबंध में जांच कर रही है.