रांची। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना से जुड़ी महिलाओं के लिए राहत भरी खबर है। क्रिसमस पर्व को देखते हुए राज्य सरकार ने नवंबर माह की किस्त का भुगतान शुरू कर दिया है। जिला स्तर से लाभुकों के खातों में ₹2500 की राशि ट्रांसफर की जा रही है। ज्यादातर जिलों में आधार सीडिंग के माध्यम से भुगतान पूरा कर लिया गया है, जिससे लाखों महिलाओं को त्योहारी सीजन में आर्थिक सहयोग मिला है।
राज्य सरकार के अनुसार फिलहाल नवंबर माह की किस्त जारी की गई है, जबकि दिसंबर माह की किस्त अब बकाया है। हालांकि इसे भी जल्द जारी करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। योजना से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि भुगतान को लेकर किसी तरह की वित्तीय बाधा नहीं है।
चार जिलों में हुआ भुगतान में विलंब, 25 दिसंबर तक होगा पूरा
सामाजिक सुरक्षा निदेशालय से प्राप्त जानकारी के मुताबिक राज्य के 24 में से 20 जिलों में 23 दिसंबर से ही नवंबर माह की राशि ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। हालांकि तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से देवघर, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला-खरसावां जिलों में कुछ विलंब हुआ।
निदेशालय ने भरोसा दिलाया है कि 24 दिसंबर की शाम से इन चारों जिलों में भी राशि ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और 25 दिसंबर तक सभी पात्र लाभुकों के खातों में नवंबर माह की किस्त पहुंच जाएगी। इससे इन जिलों की महिलाओं को भी क्रिसमस से पहले राहत मिलेगी।
सामाजिक सुरक्षा निदेशालय के निदेशक विजय कुमार ने बताया कि योजना के लिए फरवरी 2026 तक की राशि पहले से उपलब्ध है, इसलिए किस्तों के भुगतान में किसी तरह की अड़चन की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि नवंबर माह की किस्त क्रिसमस पर्व को ध्यान में रखते हुए जारी की गई है, जबकि दिसंबर माह की किस्त जनवरी 2026 में सोहराय और टुसू पर्व के अवसर पर जारी करने की तैयारी है।
रांची जिले में 98 करोड़ से अधिक की राशि ट्रांसफर
रांची जिला प्रशासन ने मंईयां सम्मान योजना के तहत भुगतान की स्थिति को लेकर विस्तृत जानकारी साझा की है। जिले की कुल 3 लाख 93 हजार 84 लाभुक महिलाओं के खातों में आधार आधारित भुगतान प्रणाली के तहत ₹98 करोड़ 27 लाख 10 हजार की राशि ट्रांसफर कर दी गई है। इसके साथ ही लाभुकों की सूची भी सार्वजनिक कर दी गई है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे।
बजट में पर्याप्त प्रावधान, योजना के संचालन पर नहीं पड़ेगा असर
राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के लिए ₹13,363 करोड़ 35 लाख का प्रावधान किया था। इसके अलावा दिसंबर 2025 में शीतकालीन सत्र के दौरान पेश किए गए दूसरे अनुपूरक बजट में ₹7,721.25 करोड़ का प्रावधान किया गया, जिसमें सबसे अधिक ₹2,082 करोड़ महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए रखे गए हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजना का संचालन बिना किसी रुकावट के जारी रहे।
गौरतलब है कि मंईयां सम्मान योजना का संचालन अगस्त 2024 से किया जा रहा है। शुरुआत में अगस्त से दिसंबर 2024 तक लाभुकों के खातों में ₹1000 प्रति माह ट्रांसफर किए जा रहे थे। विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए वादे के अनुरूप हेमंत सोरेन सरकार ने जनवरी 2025 से प्रति लाभुक ₹2500 मासिक सहायता देना शुरू किया, जो लगातार जारी है। होली के अवसर पर एक साथ तीन माह की किस्त के रूप में ₹7500 भी दिए गए थे।
फिलहाल नवंबर और दिसंबर माह की किस्त बकाया थी, जिसमें से नवंबर माह की राशि अब जारी कर दी गई है। इससे साफ है कि सरकार महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा को लेकर लगातार प्रतिबद्ध है।