झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना के तहत पलामू जिले के लाखों महिलाओं को बड़ी राहत मिलने जा रही है। जिले के 3,51,580 लाभुकों को नवंबर माह की राशि अगले एक-दो दिनों में उनके आधार-लिंक्ड बैंक खातों में भेज दी जाएगी। जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा तैयार बिल ट्रेजरी को भेज दिया गया है, और ट्रेजरी की स्वीकृति मिलते ही भुगतान प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
यह योजना महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है, जिसके तहत 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपये डीबीटी के माध्यम से दिए जाते हैं।
भुगतान प्रक्रिया में तेजी, नए आवेदन की एंट्री बंद
पलामू जिले में योजना के सुचारु संचालन के लिए सामाजिक सुरक्षा कोषांग ने सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। नवंबर माह का भुगतान भेजने के लिए तैयार बिल जिला ट्रेजरी को भेजा गया है। उम्मीद है कि आदेश मिलते ही राशि सीधे लाभुकों के खातों में पहुंच जाएगी।
ट्रेजरी की मंजूरी के बाद 3,51,580 महिला लाभुकों को नवंबर माह के 2500-2500 रुपये उनके आधार लिंक खातों में भेजे जाएंगे। इसके पहले अक्टूबर माह की राशि भी नवंबर में डीबीटी के माध्यम से लाभुकों को प्रदान कर दी गई थी।
सरकार ने इस योजना के संचालन के लिए 5 अरब 59 करोड़ 50 लाख रुपये पहले ही आवंटित कर दिए थे, जिससे लगातार महीनों का भुगतान किया जा रहा है।
इसी बीच, योजना के पोर्टल पर नए आवेदन के लिए एंट्री का विकल्प फिलहाल बंद कर दिया गया है। दिसंबर में पोर्टल लॉन्च होने के बाद आई तकनीकी गड़बड़ी के कारण ऑनलाइन पंजीकरण प्रभावित हुआ, जिसकी वजह से CO और BDO कार्यालयों को मिले आवेदन अपलोड नहीं हो पा रहे हैं। वर्तमान में नए लाभुक पंजीकरण पूरी तरह रुका हुआ है, जबकि पहले से सूचीबद्ध महिलाओं को नियमित भुगतान जारी है।
कौन-कौन ले रहा है लाभ और आगे क्या?
फिलहाल जिले की 3,49,080 महिलाएं योजना का प्रतिमाह लाभ ले रही हैं। भुगतान चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है ताकि किसी भी लाभुक को देरी का सामना न करना पड़े।
जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निदेशक नीरज कुमार ने बताया – “मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना के तहत जिले के 3,51,580 लाभुकों के बैंक खातों में नवंबर माह की राशि भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सभी लाभुकों को 1–2 दिनों के भीतर भुगतान मिल जाएगा।”
सरकार का दावा है कि तकनीकी गड़बड़ियों के समाधान के बाद नए आवेदन फिर से शुरू किए जाएंगे।