असम: दो से ज्यादा बच्चे हुए तो नहीं मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ, CM हेमंत बिस्वा सरमा ने किया ऐलान

बीजेपी शासित असम में अब दो से अधिक बच्चों के माता-पिता को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने शनिवार को इसका ऐलान किया है। हालांकि, फिलहाल प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण नीति असम में सभी योजनाओं पर तुरंत लागू नहीं होगी।

मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, ‘हम सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए धीरे-धीरे दो बच्चों की नीति अपनाएंगे। आप इसे एक घोषणा मान सकते हैं। ऋण माफी हो या अन्य सरकारी योजनाएं, जनसंख्या मानदंडों को ध्यान में रखा जाएगा। यह चाय बागान श्रमिकों/एससी-एसटी समुदाय पर लागू नहीं होगी। भविष्य में, जनसंख्या मानदंडों को सरकारी लाभों के लिए पात्रता के रूप में शामिल किया जाएगा। जनसंख्या नीति शुरू हो गई है। स्कूलों और कालेजों में मुफ्त नामांकन या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान देने में इसे लागू नहीं किया जा सकता।’

हालांकि मुख्यमंत्री के इस ऐलान का विपक्ष ने आलोचना की है। विपक्ष ने कहा कि सरमा पांच भाईयों वाले परिवार से आते हैं और यह नियम बिल्कुल गलत है। उधर मुख्यमंत्री ने इसका जवाब देते हुए कहा, ‘1970 के दशक में हमारे माता-पिता या दूसरे लोगों ने क्या किया इस पर बात करने का कोई तुक नहीं है। विपक्ष ऐसी अजीबोगरीब बातें कह रहा है और हमें 70 के दशक में ले जा रहा है।’