पलामू से भाजपा सांसद विष्णु दयाल राम ने लोकसभा में नियम 377 के तहत झारखंड की चार प्रमुख जातियों को केंद्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की सूची में शामिल करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि इन समुदायों को केंद्रीय ओबीसी सूची में स्थान नहीं मिलने के कारण केंद्र सरकार की कई योजनाओं और आरक्षण के लाभ से वंचित रहना पड़ रहा है।
सांसद ने जिन चार समुदायों को केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल करने की मांग की है, उनमें बनिया कमलापुरी, जायसवाल, कसौधन और बरनवाल समुदाय शामिल हैं। उनका कहना है कि ये समुदाय लंबे समय से सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं और इन्हें केंद्रीय स्तर पर आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए।
लोकसभा में अपनी बात रखते हुए सांसद वीडी राम ने कहा कि केंद्रीय ओबीसी सूची में नाम नहीं होने के कारण इन समुदायों के युवाओं को केंद्र सरकार की नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण और अन्य केंद्रीय कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। इससे उनके विकास के अवसर सीमित हो रहे हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि देश के कई अन्य राज्यों में इन समुदायों को पहले से ही केंद्रीय या राज्य स्तर पर ओबीसी का दर्जा प्राप्त है। ऐसे में झारखंड के इन समुदायों को भी समान अधिकार और सुविधाएं मिलनी चाहिए।
सांसद ने केंद्र सरकार से इन चारों जातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की समीक्षा कर उन्हें जल्द से जल्द केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल करने का आग्रह किया। उनका कहना है कि इससे इन समुदायों के युवाओं को शिक्षा, रोजगार और सरकारी योजनाओं में बेहतर अवसर मिल सकेंगे।