रांची: झारखंड में खरीफ विपणन मौसम 2026-27 के तहत धान खरीद की तैयारी तेज कर दी गयी है. राज्य सरकार इस बार 15 दिसंबर से किसानों से धान की खरीद शुरू करने जा रही है. किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य समय पर मिल सके, इसके लिए झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (JSFC) ने 1000 करोड़ रुपये का लोन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. निगम की ओर से इसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EOI) नोटिस जारी किया गया है.
इस राशि का इस्तेमाल धान खरीद के बाद किसानों को समय पर भुगतान करने और पूरी खरीद प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने में किया जायेगा. वहीं, इस बार राज्य सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के अलावा 109 रुपये प्रति क्विंटल बोनस भी देगी. इससे किसानों को पिछले वर्ष की तुलना में अधिक राशि मिलेगी.
धान खरीद के लिए 1000 करोड़ रुपये का लोन लेगा निगम
झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम की प्रबंध निदेशक रंजीता टोपो की ओर से जारी सूचना के अनुसार, धान खरीद योजना के वित्तपोषण के लिए 1000 करोड़ रुपये का ऋण लेने की प्रक्रिया शुरू की गयी है. इसके लिए आरबीएलआर के तहत ऋण उपलब्ध कराने वाली वित्तीय संस्थाओं और बैंकों से रुचि आमंत्रित की गयी है.
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के दिशा-निर्देशों के तहत इस राशि का उपयोग किसानों को समय पर भुगतान करने और धान खरीद व्यवस्था के बेहतर प्रबंधन में किया जायेगा.
किसानों को मिलेगा 109 रुपये प्रति क्विंटल बोनस
इस बार झारखंड सरकार किसानों को केंद्र सरकार की ओर से निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के अतिरिक्त 109 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देगी. पिछले खरीफ विपणन मौसम 2025-26 में किसानों को 81 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिया गया था. इस बार बोनस की राशि में 28 रुपये की बढ़ोतरी की गयी है.
केंद्र सरकार ने खरीफ विपणन मौसम 2026-27 के लिए सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2441 रुपये और ग्रेड-ए धान का एमएसपी 2461 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है. राज्य सरकार के 109 रुपये बोनस को जोड़ने के बाद किसानों को सामान्य धान के लिए 2550 रुपये और ग्रेड-ए धान के लिए 2570 रुपये प्रति क्विंटल मिलेंगे.
मार्च 2027 तक 40 लाख क्विंटल धान खरीदने का लक्ष्य
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने खरीफ विपणन मौसम 2026-27 के दौरान राज्य में 40 लाख क्विंटल धान खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया है. धान खरीद की यह प्रक्रिया मार्च 2027 तक चलेगी.
इस पूरी योजना के क्रियान्वयन के लिए झारखंड राज्य खाद्य निगम को नोडल एजेंसी बनाया गया है. निगम धान खरीद नीति के संचालन से लेकर किसानों को बोनस भुगतान तक की व्यवस्था की निगरानी करेगा. विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट की औपचारिक मंजूरी मिलने के बाद योजना की विस्तृत घोषणा की जायेगी.