झारखंड के विश्वविद्यालयों और अंगीभूत कॉलेजों के सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं पदाधिकारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। राज्य सरकार ने एक दिसंबर 2004 से पहले नियुक्त और सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों व पदाधिकारियों को सातवें यूजीसी वेतनमान के तहत संशोधित पेंशन और पारिवारिक पेंशन का लाभ देने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही बकाया पेंशन की अंतर राशि पर छह प्रतिशत ब्याज भी दिया जाएगा।
इस फैसले का लाभ एक दिसंबर 2004 से पहले नियुक्त और सेवानिवृत्त हुए पात्र शिक्षकों एवं पदाधिकारियों को मिलेगा। हालांकि, घाटानुदानित अल्पसंख्यक कॉलेज इस प्रावधान के दायरे से बाहर रहेंगे। राज्य सरकार ने इस संबंध में पूर्व के निर्णय में संशोधन करते हुए लाभ की प्रभावी तिथि एक जनवरी 2016 निर्धारित की है।
एक जनवरी 2016 से मिलेगा पेंशन का लाभ
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने पूर्व के निर्णय में संशोधन किया है। पहले सातवें वेतनमान के आधार पर पेंशन का लाभ एक अप्रैल 2021 से स्वीकृत था। अब इसे संशोधित कर एक जनवरी 2016 से प्रभावी कर दिया गया है। इससे पात्र पेंशनधारियों को पांच साल से अधिक की अतिरिक्त अवधि का लाभ मिल सकेगा। एक सेवानिवृत्त शिक्षक को लगभग चार से सात लाख रुपये तक बकाया पेंशन और ब्याज मिल सकता है।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद लिया गया फैसला
इस निर्णय के पीछे सेवानिवृत्त विश्वविद्यालय शिक्षकों की लंबी कानूनी लड़ाई भी महत्वपूर्ण रही है। झारखंड रिटायर्ड यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन से जुड़े मामले और डॉ. अमल चौधरी समेत अन्य की याचिकाओं के आधार पर राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेशों तथा विधि विभाग से मिले परामर्श के आलोक में यह निर्णय लिया है।
भुगतान के लिए लागू की गईं तीन शर्तें
राज्य सरकार ने पेंशन की बकाया राशि के भुगतान को कुछ शर्तों के अधीन रखा है। इसके तहत लाभ एलपीए (लेटर्स पेटेंट अपील) अथवा अन्य लंबित मुकदमों के अंतिम फैसले के अधीन होगा।
संबंधित याचिकाकर्ताओं से अंडरटेकिंग ली जाएगी कि यदि एलपीए या अन्य मुकदमों में फैसला राज्य सरकार के पक्ष में आता है, तो उन्हें मिली राशि वापस करनी होगी। इसके अलावा अधिक भुगतान की स्थिति में वसूली का स्पष्ट प्रावधान भी रखा गया है।
इस फैसले से झारखंड के पात्र सेवानिवृत्त विश्वविद्यालय शिक्षकों और पदाधिकारियों को पेंशन के साथ लंबे समय से लंबित बकाया राशि मिलने का रास्ता साफ हुआ है।