विधानसभा से तो पास हुआ, लेकिन कब तक लागू होगी आरक्षण और खतियान आधारित स्थानीय नीति ? झारखंड विधानसभा से तो पास हुआ, लेकिन कब तक लागू होगी आरक्षण और खतियान आधारित स्थानीय नीति ?