झारखंड में नियोजन नीति को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. लगातार इस मुद्दे पर बयानबाजी जारी है. राज्य के छात्र भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहें हैं. इसी बीच वरिष्ठ विधायक सरयू राय ने राज्य सरकार को घेरे में लिया है. नियोजन नीति विवाद को लेकर सरयू राय का बड़ा बयान सामने आया है.सरयू राय ने नियोजन नीति विवाद पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यूपी,बिहार का काल्पनिक दुश्मन खड़ा करने से झारखंड का भला नहीं होगा।
सरयू राय ने मामले को लेकर किया ट्वीट
विधायक सरयू राय ने ट्वीट कर राज्य सरकार को घेरे में लेते हुए सवाल भी किया है. विधायक ने ट्वीट में लिखा– ”यूपी,बिहार का काल्पनिक दुश्मन खड़ा करने और उसपर हवा में ज़ुबानी प्रहार करने से #झारखंड का भला नहीं होगा.झारखंड का भला होगा संविधान सम्मत #नियोजन नीति बनाने से .ताकि विज्ञापन निकले तो बहाली हो जाए.अभीतक हुई बहाली में कौन झारखंड का नहीं है यह बताएँ
क्या है पूरा मामला
फरवरी 2022 में झारखंड की मौजूदा हेमंत सरकार नई नियोजन नीति लेकर आयी.इस नियोजन नीति में थर्ड और फोर्थ ग्रेड की पदों पर नियुक्ति में केवल उन्हीं लोगों के लिए आवेदन करने की सुविधा दी गई थी जिन्होंने झारखंड से 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास की हो.और क्षेत्रीय भाषा की सूची से हिंदी को हटाकर उर्दू शामिल किया गया था. झारखंड हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था. नियोजन नीति रद्द होने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि हम छात्र हित में उच्चतम न्यायालय तक जाएंगे नियोजन नीति रद्द होते हैं विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया बीजेपी ने नियोजन नीति को फर्जी बताते हुए इसे वापस लेने की मांग कर डाली।
इस बीच बाहरी बनाम झारखंडी का विवाद भी चल रहा है. कहा जा रहा है कि झारखंड में बिहार, यूपी का कब्जा है.
इसी विवाद को लेकर सरयू राय ने अपना बयान दिया है.
युवाओं को रोजगार देने के लिए जल्द ही व्यवस्था की जाएगी :मुख्यमंत्री
झारखंडविधानसभा के शीतकालीन सत्र में नियोजन नीति का मुद्दा छाया रहा. सत्र के चौथे दिन हजारों की संख्या में छात्र भी सड़क पर निकले और विधानसभा का घेराव कर लिया. छात्रों के प्रदर्शन को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि- जैसा चाहेंगे ,वैसी हा राज्य की नीति बनेगी. सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए जल्द ही वैकल्पिक व्यवस्था करेगी.
