झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के दौरान राज्य के वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि- अनुबंधकर्मियों को स्थायी कर्मचारियों की तरह समान काम और समान वेतन देना संभव नहीं है। सरकार इस मामले में गठित कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद कोई निर्णय लेगी।
इस मामले पर कमिटी अध्ययन कर रही है
वित्त मंत्री ने कहा कि अनुबंध पर काम कर रहे कर्मियों को नियमित करने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कमिटी अध्ययन कर रही है। 2006 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था कि 10 वर्षों से कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कर्मियों को नियमित करना है। इसके बाद राज्य सरकार ने 2015 में आदेश निकला था। 2019 में निर्णय हुआ है, जो अभी भी लागू है। इसमें कुछ आपत्ति थी जिसपर विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली कमिटी अध्ययन कर रही है। बहुत जल्द रिपोर्ट आनेवाली है।
संविधान से बाहर जाकर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है
डॉ उरांव ने सदन में कहा कि- नियुक्ति को लेकर सरकार का अपना नियम है। संविधान से बाहर जाकर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है। स्थायी कर्मचारी की परीक्षा ली जाती है। लाखों लोग परीक्षा में बैठते हैं। कुछ ही चुने जाते हैं। उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। फिर दो साल का प्रोबेशन पीरियड रहता है। वहीं, संविदा या अनुबंधकर्मियों की नियुक्ति राज्य या क्षेत्रीय कमेटी करती है।
बता दें कि बजट सत्र के तीसरे दिन सदन में वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने 4546 करोड़ 27 लाख रुपए का तृतीय अनुपूरक बजट पेश किया है।
