झारखंड के हेल्थ सेक्टर के अनुबंध कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी है.राज्य सरकार ने ऐलान किया है कि अब राज्य के स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मियों को परमानेंट किया जाएगा. बता दें कि राज्य सरकार ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है और इसे लागू करने करने की प्रक्रिया भी शुरु कर दी गई है.
उप सचिव ने मांगा प्रतिवेदन
विभाग के उप सचिव ध्रुव प्रसाद ने अनुबंध कर्मियों का प्रतिवेदन मांगा है. यह प्रतिवेदन दो श्रेणियों में मांगा गया है. पहली श्रेणी में वैसे कर्मियों का प्रतिवेदन मांगा गया है जो केंद्र या राज्य प्रायोजित योजना को छोड़ अन्य प्रकार के संविदा कर्मी हैं. वहीं दूसरी श्रेणी में वैसे अनुबंध कर्मियों का प्रतिवेदन मांगा गया है जो केंद्र या राज्य प्रायोजित योजना के तहत अनुबंध कार्य पर कार्यरत हैं.
अंतिम तिथि 22 जनवरी 2023
इस प्रक्रिया के लिए विभाग ने अंतिम तिथि 22 जनवरी तक रखा है. विभाग के उप सचिव ने इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अभियान निदेशक को पत्र लिखा है. पत्र में कहा गया है कि -कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग ने 13 नवंबर 2020 को निर्देश जारी किया था, राज्य सरकार के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग के अधीन विभिन्न कार्यालयों व स्वास्थ्य संगठनों संस्थानों में अनुबंध या संविदा पर कार्यरत कर्मियों की सेवा शर्तों में सुधार एवं नियमितीकरण किया जाना है. इसके नियमित विस्तृत प्रतिवेदन 22 जनवरी तक स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराए जाएं।
आपको बता दें कि 11 वर्ष पहले ही इसके लिए कमिटी ने अनुशंसा की थी. उस वक्त भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार, झारखंड एनएचएम के तत्कालीन अभियान निदेशक की अध्यक्षता में अनुबंध कर्मियों के समायोजन को लेकर एक कमेटी भी गठित की गई थी. इन सब के बावजूद आज तक राज्य में समायोजन की कार्यवाही नहीं की गई है।
